पंजाब के मुख्य सचिव केपी सिन्हा ने आठ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों (एडीजीपी) की बतौर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पदोन्नत करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही इस पर अपनी कुछ आपत्तियां भी दर्ज करवाई है, जिनका जवाब देने के लिए अब गृह विभाग ने फाइल कार्मिक विभाग को भेज दी है।
पंजाब में पहले से ही 15 डीजीपी हैं और अगर इन अधिकारियों को पदोन्नति मिलती है, तो यह संख्या 23 तक पहुंच जाएगी। इससे साफ है कि पंजाब पुलिस में उच्च स्तर पर अधिकारियों की संख्या काफी है। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव ने गृह विभाग से पूछा है कि पंजाब में डीजीपी के कितने पद हो सकते हैं, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। इसके बाद ही कार्मिक विभाग से इस पर जवाब मांगा गया है।
